818 पटक हेरिएको दिपा राई
काठमाडौँः हामीले हरेक वर्ष मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आएका छौ, तै पनि हरेक दिन हामीले महिला हिंसाका घटना र समाचार देख्दै र सुन्दै आएका छौँ । अझ कतिले त भोग्दै पनि आएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा भन्नाले महिलाको जन्मदेखि मृत्यु नहुञ्जेल सम्मको अवस्थामा महिला भएकै कारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपुर्ण व्यवहार, शोषण शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू र दुर्व्यवहारलाई बुझाउँदछ । यस्ता हिंसा महिला विरुद्ध महिला र पुरुष दुवैले गर्ने गरेको पाईन्छ ।
परम्परागत मुल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । घरेलु हिंसाका कारण होस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको सँख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिक लगायत मानव अधिकारका आधारभुत अधिकारहरूबाट महिलाहरू वन्चित छन् ।
महिलामाथि हुने हिंसा धेरै व्यापक सबै वर्गहरुमा छन् । जसमा व्यक्तिगत र राज्य हिंसा दुवै पर्दछ । व्यक्तिगत हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, प्रजनन दरप्रयोग, महिला शिशु हत्या, गर्भवती यौन चयन, अहिंसात्मक हिंसा र मोप हिंसा साथ–साथै हानिकारक परम्परागत वा चलनअनुसार हुने हिंसा जस्तै सम्मान हत्या, देहज हिंसा, महिला जननाग उत्पीडन, अपहरण र जबरजस्ती विवाह गर्नेहरु हुन भने केही राज्यबाट हुने हिंसाहरु युद्ध बलात्कार, द्वन्दका समयमा यौन हिंसा, जबर्जस्ती मजदुरी, गर्भपतन, प्रहरी र प्राधिकृत कर्मचारीहरुले हिंसा हुन् । अन्य हिंसाहरुमा महिला बेचबिखन र जवरजस्ती वेश्यालयहरु संगठित अपराध मानिन्छ ।
नेपाल पुरूष प्रधान समाज हो । यहाँ परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातना सहनु पर्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरिने, बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक यातना, गाली गलौज, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलत्कार, चेलीबेटी बेचविखन र ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीक रोजगारीको नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्याधिक काम, यौन दुरूत्साहन, यौन शोषण लगायतका हिंसाले हाम्रो समाज अछुतो रहेको छैन ।
राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपुर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन नसकेको हो । रूढीवादी परम्परा, पितृ सत्तात्मक सोच, सामाजिक मुल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रणगर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलामाथि हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा फरक किसिमले भइरहेको पाइन्छ । हिमाल, पहाड देखि तराईसम्म उच्च घरानिया देखि सुकुम्वासी झुपडी सम्म जहाँसुकै जो सुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाको जोसिममा महिलाहरू हुन्छन् । नेपालमा घरेलु हिसाका अनेक कारणहरू छन् । नेपाली महिलालाई होच्याउने सोच समाजमा अझै व्याप्त छ । त्यसैले हरेक पुरुष वा पुरुषत्व धारण गरेको व्यक्ति चाहे त्यो सासु मालिक्नी किन नहोस् सबैले महिलामाथि हिंसा गरेका छन् ।
हिंसाका कारणः
१. महिला कमजोर हुन्छन भन्ने सोच ।
२. महिलाहरु मनोरञ्जनका साधन हुन जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच ।
३. महिलालाई बिहे गरेर पुरुषको घरमा ल्याउनु भनेको उसलाई काम गराउन या नोकर जस्तै बनाउन ल्याइनु भन्ने सोच ।
४ महिलाहरु घरको काम गर्न मात्रै योग्य छन भन्ने सोच ।
५ अरुले भनेको काम हरेक महिलाले गर्नैपर्छ भन्ने सोच ।
६ महिलाहरु चुलो चौकोमा मात्रै सिमित हुनुपर्छ भन्ने सोच ।
अर्कोतर्फ यो एक्काईसौं शताब्दीमा पनि महिलाहरू वस्तुको रूपमा रुपैयाँमा बेचिने गरेका छन । भारतमा नेपालीहरूबाटै सञ्चालित कोठीमा नेपाली चेलीबेटी बेचिने गरेका समाचार आइरहेका छन । कुरा यति मात्र फरक हो कि महिला बेचबिखनको शैली फेरिएको छ । तर बेचबिखन रोकिएको छैन । यसरी हाम्रो समाजमा महिलाले हृयविदारक अवस्थामा बाँच्नु परिरहेको छ । उनीहरू राज्य प्रशासनबाटै सुरक्षित छैनन् । आफ्नै घर परिवारबाट सुरक्षित छैनन । आफन्त भन्नेबाट नै सुरक्षित छैनन । आफ्नो घर आँगन तथा छरछिमेकमा नै सुरक्षित छैनन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पैतृक सम्पतिमा छोरी र छोराको समान हक प्रदान गरेको छ । महिलाहरूको राजनैतिक अधिकार पनि समावेशीको आधारमा सुनिश्चित गरिएको छ । जस्तै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्नैपर्ने प्रावधान छ । अन्तरिम संविधानको धारा २ मा महिलाको हकको सम्बन्धमा निम्न लिखित सकारात्मक व्यवस्था भएको छ ।
१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
३) कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
४) पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।
विघटित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति विषयगत अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन २०६६ द्वारा प्रस्तुतः
महिला सम्बन्धी हकः
१) प्रत्यक महिलालाई लैङ्गिक विभेद विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
२) लैङ्गिक आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्न तथा महिला विरूद्ध कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव नगरि र हक सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
३) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
४) महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।
५) राज्य संयन्त्रका कुनै निकायमा महिलाको समावेशी आधारमा समन’पतिक सहभागिताको हक हुनेछ ।
महिला सम्बन्धी केही महत्वपुर्ण ऐनहरूः
– लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन–२०६४
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली–२०६५
– घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६
– घरेलु (कसुर र सजाय) नियमावली–२)६७
– राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०६
त्यस्तै लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा अनुगमनका लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा सम्बन्धी इकाई तथा लैङ्गिक हिंसा पिडितहरूको मुद्दा दर्ता नभएको गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नका लागि प्रत्येक टेलीफोन सम्पर्क गर्न सकियोस् भनी हटलाइनको स्थापना गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको मानवअधिकार र महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय दस्तावेजहरुः
सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र १–४५
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १–४८
– महिला अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धि १–४६
– महिला स्थिति सम्बन्धी आयोग १–४६
– नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १–६६
– आर्थिक समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १–६६
– महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्ध महासन्धि १–७–
– महिला विरूद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणनापत्र १––३
– संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५
– संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १८२)
– बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्य्निती १––५
– जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृतिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि
– बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल
– वेश्यावृतिको लागि महिला तथा बालबालिकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरूद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि–
– आइ.एल.ओ १६–
– महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको धारा –१– मा यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी अपराधलाई आममाफीको प्रावधान अनुसार हटाउने व्यवस्था छ ।
नेपालको मुलुकी ऐन महल १४ ले जवर्जस्ती करणीलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ ।”
जवर्जस्ती करणी गर्नेलाई देहाय बमोजिम कैद सजाय हुनेछ ।
– दश वर्षभन्दा मुनिकी बालिका भए दश देखी पन्ध्र वर्ष सम्म ।
– दश वर्ष वा सो भन्दा बढी चौध वर्ष सम्म उमेरकी बालिका भए आठ देखी बाह्र वर्ष सम्म ।
– चौध वर्ष वा सो भन्दा बढी सोह्र वर्ष कम उमेरकी बालिका भए ६ वर्ष देखि दश वर्षसम्म ।
– सोह्र वर्ष वा सो भन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए पाँच वर्ष देखि आठ वर्ष सम्म ।
– तीस वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाँच देखि सात वर्ष सम्म ।
– लोग्नले स्वास्नीलाई जवर्जस्ती करणी गरेमा तीन महिना देखि ६ महिला सम्म ।
– जवर्जस्ती गरेको एक घण्टा भित्र पीडितले ज्यान मारे बात लाग्दैन् ।
– एक घण्टा उप्रान्त मारेमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दश वर्ष सम्म कैद हुन्छ ।
महिला अधिकार सुरक्षित गर्न र महिला हिंसाजस्ता जघन्य अपराध रोक्न दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छन् त? यो प्रश्नको जवाफ कुनै एउटा व्यक्ति, समाज वा संस्थाले मात्रै दिन सक्दैन । राज्यले अन्य निकायको तुलनामा अधिक भुमिका खेल्नु अनिवार्य छ । तर राज्यले पनि सर्वपक्षीय सहयोगबिना केही गर्न सक्दैन । महिलाका समस्या सबैका साझा समस्या हुन् र यसको समाधान गर्न पनि समाजका सम्पुर्ण पक्षको सहकार्य जरूरी छ ।
महिला हिंसा रोक्ने केही दीर्घकालीन उपाय
१. महिला आफै सचेत हुनु जरूरी छ. महिला हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव नै हा । महिलालाई उनीहरूको अधिकार के हो ? कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सिकाउनु जरुरि छ। जसको लागि राज्य र अन्य सरोकारवाला सबैले परिणाममुखी योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । जुन योजना र कार्यक्रम, सदरमुकाम मात्रै बजेट सिध्याउन नभइ समाजका हरेक महिला महसुस गर्ने गरी हरेक गाउँ अनि घरमा पुग्नु आवश्यक छ.जसबाट महिलालाई हिंसाविरुद्ध वैचारिक तथा भौतिक प्रतिकार गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
२. राज्यको प्रत्यक्ष अनुभुति, महिला हिंसाविरुद्ध लड्न, महिलालाई राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अनुभुति र पहुँच हुनुपर्दछ.। जबकि महिलाको आवाज सुन्ने छैन भन्न नपरोस् । त्यस्तै राज्यको उपस्थिति भए पनि पुर्वाग्रह न्याय दिन सक्नुपर्दछ. होइन भने महिला राज्यबाट नै हिंसा महसुस गर्नेछन् र हिंसाको सिकार भइरहन बाध्य हुनेछन् ।
३. महिला हिंसाविरुद्धको कारबाही, महिला हिंसा गर्नेलाई हुने गरेको फितलो कारबाहीको कारण महिला हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको छ । त्यसैले महिला हिंसा गर्ने जो कोहीलाई पनि यस्तो कारबाही हुनुपर्छ जुन कारबाहीको कारण अरु कसैले हिंसा गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकोस । जसको लागि राज्यले कानुनी प्रावधानलाई दोष दिनु हुँदैन। हाम्रो कानुनमा कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थामा जटिलता र सीमितता रहेका छन् । त्यसैले सरकारले महिला कानुन बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ।
४. महिला साझा सङ्गठन, हरेक समुदायमा महिलाको अधिकार बहाली तथा सुरक्षाको निम्ति सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने गरी ‘महिलाको समस्या साझा समस्या भन्ने नाराका साथ अनिवार्य साड्डठनिक संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । उक्त सङ्गठनहरूले महिला सरोकारका विषयलाई सञ्चार माध्यमसम्म पुयाउन भुमिका खेल्नु जरूरी छ ।
५. महिलासँग मिडिया कार्यक्रम, महिला हिंसाको विरुद्धमा सञ्चार माध्यमले सत्य, तथ्य समाचार दिइरहेका छन । जुन राम्रो कुरा हो । सञ्चारमाध्यम, विकसित, सभ्य, सुरक्षित चेतनशील समाज निर्माण गर्ने स्तम्भ हो । सञ्चारले आफ्नो भुमिकालाई हरेक तहमा पुर्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले, अझै प्रभावकारी तरिकाले महिला सवाललाई समाज र राज्यका हेरक तहमा समन्वयात्मक भुमिका खेल्नुपर्दछ ।
६.पुरुषको भुमिका, महिला र परुष एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् जसरी सवारी साधन गन्तव्यमा र्पुयाउन एउटा पाङ्ग्राले अर्को पाङ्ग्रालाई सहयोगीको भुमिका खेल्छ त्यसरी नै महिला हिंसा निर्मुलकरणमा परुषको भुमिकमा सहयोगी हुनु आवश्यक छ । जुन अहिलेको समाजा देखिने मौखिक सहानुभुति नभई, व्यवहारिक रूपमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्दछ ।
७. महिलाको लागि महिला, महिलाको समस्यामा महिला रमिते बनेर हैन कि भोलि मलाई पनि पर्छ भन्ने सोची महिला हिंसा रोक्न सहयोग गर्नुपर्दछ । तर महिलाको साझा समस्या महिला नै रमिते बनिदिने र कुरा काटेर समाजमा साँघुरो सोचाइ प्रदर्शन गरिदिँदा महिला हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
८. महिला हिंसा सहभागिता तथा आत्म निर्णयको अधिकार, राज्य प्रशासन तथा समाजका अन्य तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व वा प्रभाव प्रायः शुन्य जस्तै छ, जसले गर्दा महिलाहरू समाजमा कमजोर बन्दै गइरहेका छन् र हिंसाजन्य अपराध भोग्नु परिरहेको छ । हाम्रो समाजमा महिला वास्तवमै आफैबाट सञ्चालित छैनन्। मानसिक तथा शारीरिक रूपमा महिला स्वतन्त्र हुन जरूरी छ ।त्यसको लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाइ नतिजामुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन समाजमा रहेका कुरीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राज्यका विभेदकारी कानुनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । बनेका कानुनहरूको स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई जानकारी र सचेतना जगाउनुका साथै व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ साथै महिला र पुरूषमा भएको असमान सामाजिकशक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्दै पितृसत्तात्मक सोचको परिवर्तन गरिए मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुनसक्छन् ।
